नए मदरसों को नहीं मिलेगा अब अनुदान !
उत्तर प्रदेश : विशेष खबर
23 अप्रैल 2022 : अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा । वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्धारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार खत्म करने जा रही है ।
इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्धारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए वर्ष 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी । नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया । योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया ।
आलिया स्तर के मदरसों को अनुदान देने के लिए सपा सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए अन्य मदरसा के प्रबंधक हाईकोर्ट गए । दलील दी कि जब वे मानक पूरे कर रहे हैं तो उन्हें भी नीति के तहत अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? मऊ के एक मदरसे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को अनुदान देने के निर्देश दिए ।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अनुदान देने के बजाय उस नीति को ही समाप्त करने का इरादा कर लिया । वर्तमान में प्रदेश के 558 मदरसों को सरकार प्रतिवर्ष 866 करोड़ रुपये अनुदान दे रही है ।
