RTI एक्टिविस्ट ने जताया विरोध ! केंद्रीय सूचना आयुक्त ही कर रहे है RTI एक्ट का उल्लंघन !

उत्तर प्रदेश : महाराजगंज
21जून 2022 : केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त सुरेश चंद्रा द्धारा RTI Act – 2005 का पालन न करने पर सूचनाधिकार कार्यकर्ता राकेश चौधरी जी ने सरकार को ई – मेल और पंजीकृत पत्र लिखकर जताया विरोध !

“स्वर विद्रोह टाइम्स” के पाठकों को पुनः याद दिला दे कि नीरज माथुर जी, काशीपुर की द्वितीय अपील पर केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने RTI Act की धाराओं का अनुपालन नहीं किया, जिस कारण भारत के अलग – अलग प्रान्त, जिलों में सूचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले सूचनाधिकार कार्यकर्ता सरकार को ई – मेल, रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज कर अपना संवैधानिक विरोध जता रहे है ।
बताते चले कि सूचनाधिकार कार्यकर्ता नीरज माथुर जी के RTI आवेदन पर आर्यावर्त बैंक ने KYC दस्तावेज मांगे थे, जिसके विरोध में नीरज माथुर जी ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली, परन्तु केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने बिना नीरज माथुर का पक्ष सुने और जाने RTI Act की धारा – 19 (5) का अनादर करते हुए केवल हठधर्मिता कर, अनुच्छेद – 19 (1) पर अतिक्रमण करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की मूलभावना के विपरीत आदेश सुरेश चंद्रा, सूचना आयुक्त ने पारित किया ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” ने महाराजगंज के सूचनाधिकार कार्यकर्ता राकेश चौधरी जी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में लालफीता शाही हावी हो रही है RTI आवेदकों को सूचना के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा सूचना दिलाने से ज्यादा सूचनाएं रोकने, बाधा उत्पन्न करने में ज्यादा रूचि लेते हैं जिस कारण सूचना आवेदक के संविधान प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद – 19 (1) पर अतिक्रमण किया जा रहा है ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” ने उत्तराखण्ड के मशहूर एक्सपोर्टर, समाजसेवी एवं सूचनाधिकार कार्यकर्ता नीरज माथुर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा के प्रश्नगत फैसले के विरुद्ध उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली हैं, उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा की नियुक्ति ही विवादित है, केन्द्रीय सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा की नियुक्ति आवेदन पत्र की कॉपी DoPT से मांगी हैं ।

“स्वर विद्रोह टाइम्स” ने अनेक सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं से जब इस सम्बन्ध में वार्ता की तो सभी ने एकराय होकर नीरज माथुर को समर्थन देने की घोषणा की तथा बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में भी अब RTI Act का पालन हो इस बात के लिए लगातार पत्र और ई- मेल किये जा रहे है, जिससे मनमाने फैसलों पर रोक लग सके ।
सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं द्धारा केन्द्रीय सरकार तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को किये गए ई-मेल की संख्या 3000 से ऊपर बताई ।